PM Viksit Bharat Rozgar Yojana 2025 (पूर्व ELI स्कीम): पहली नौकरी पर ₹15,000 की मदद

क्या आप अपनी पहली नौकरी की तलाश में हैं? या एक नियोक्ता के तौर पर अपनी कंपनी में नए कर्मचारियों को जोड़ना चाहते हैं? तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का लक्ष्य अगले दो सालों में 3.5 करोड़ नए रोजगार पैदा करना है।

लगभग ₹1 लाख करोड़ के विशाल बजट वाली यह योजना न केवल पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को ₹15,000 की सीधी आर्थिक सहायता देगी, बल्कि रोजगार देने वाली कंपनियों को भी प्रोत्साहित करेगी। (Rozgar Protsahan Yojana) यह योजना भारत के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और देश की अर्थव्यवस्था को गति देने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। आइए इस योजना की पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं।

क्या है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना? (PM Viksit Bharat Rozgar Yojana)

पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, जिसे पहले ELI (Employment Linked Incentive) स्कीम के नाम से प्रस्तावित किया गया था, भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसे 1 जुलाई 2025 को कैबिनेट से मंजूरी मिली और 15 अगस्त 2025 से इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया है।

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यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के माध्यम से चलाई जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र, खासकर मैन्युफैक्चरिंग और AI-आधारित टेक्नोलॉजी सेक्टर में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित होने वाली नौकरियों पर लागू होगी।

योजना के मुख्य बिंदु:

कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए फायदे

यह योजना युवाओं और कंपनियों, दोनों के लिए “जीत-जीत” की स्थिति बनाती है।

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युवाओं (कर्मचारियों) को मिलने वाले लाभ

अगर आप निजी क्षेत्र में अपनी पहली नौकरी शुरू कर रहे हैं, तो यह योजना आपके लिए एक सुनहरा अवसर है।

• ₹15,000 की प्रोत्साहन राशि: पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार की तरफ से ₹15,000 की आर्थिक मदद मिलेगी। यह राशि सीधे आपके आधार-लिंक्ड बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी जाएगी।
• दो किस्तों में भुगतान:
• पहली किस्त: नौकरी के 6 महीने सफलतापूर्वक पूरे करने पर।
• दूसरी किस्त: नौकरी के 12 महीने पूरे करने और एक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम (Financial Literacy Program) को पूरा करने के बाद।
• बचत को प्रोत्साहन: इस राशि का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए बचत खाते या निवेश में रखा जा सकता है, ताकि युवाओं में बचत की आदत को बढ़ावा मिले।

कंपनियों (नियोक्ताओं) को मिलने वाले लाभ

जो कंपनियाँ नए रोजगार पैदा करेंगी, उन्हें भी सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा।

• ₹3,000 प्रति कर्मचारी प्रोत्साहन: प्रत्येक नए कर्मचारी को नियुक्त करने पर नियोक्ता को ₹3,000 प्रति माह की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
• अवधि: यह लाभ गैर-मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 2 साल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 4 साल तक मिलेगा।
• शर्तें:
• 50 से कम कर्मचारी वाली कंपनियों को कम से कम 2 नए कर्मचारी रखने होंगे।
• 50 से अधिक कर्मचारी वाली कंपनियों को कम से कम 5 नए कर्मचारी नियुक्त करने होंगे।

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योजना के लिए पात्रता की शर्तें (Eligibility Criteria)

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ सरल शर्तें निर्धारित की गई हैं:

कर्मचारियों के लिए:

1. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. यह उसकी पहली EPFO-पंजीकृत नौकरी होनी चाहिए।
3. मासिक वेतन ₹1 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।

नियोक्ताओं के लिए:

निर्धारित संख्या में (2 या 5) अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी।

कंपनी/प्रतिष्ठान का EPFO में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

नए कर्मचारियों को कम से कम 6 महीने तक नौकरी पर रखना होगा।

आवेदन कैसे करें? (PM Viksit Bharat Rozgar Yojana Apply Online)

चूंकि यह योजना EPFO से जुड़ी है, इसलिए इसकी आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और सरल होने की उम्मीद है।

1. EPFO में पंजीकरण: एक कर्मचारी के तौर पर, आपका नियोक्ता आपको EPFO में पंजीकृत करेगा। यही आपकी पहचान का मुख्य आधार होगा।
2. आधार और बैंक खाता लिंकिंग: सुनिश्चित करें कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते और UAN (Universal Account Number) से लिंक हो। पैसा सीधे DBT के माध्यम से आएगा।
3. स्वचालित प्रक्रिया: एक बार जब आप 6 महीने की सेवा पूरी कर लेंगे, तो EPFO सिस्टम के माध्यम से आपके खाते में पहली किस्त अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी।
4. वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम: दूसरी किस्त पाने के लिए आपको सरकार द्वारा निर्धारित ऑनलाइन वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करना होगा।
5. नियमित अपडेट देखें: नवीनतम जानकारी और आवेदन से जुड़े किसी भी अपडेट के लिए नियमित रूप से EPFO की आधिकारिक वेबसाइट (epfindia.gov.in) देखें।

आवश्यक दस्तावेज़:

• सैलरी स्लिप
• आधार कार्ड
• पैन कार्ड
• बैंक खाता विवरण (आधार से लिंक)
• EPFO/UAN नंबर

सुझाव: नियमित रूप से EPFO पोर्टल (epfindia.gov.in) और MyGov.in पर अपडेट्स चेक करें। अगर आप AI स्टार्टअप या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलाते हैं, तो अपने HR डिपार्टमेंट को EPFO रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार रखें। ELI योजना आवेदन शुरू होने पर तुरंत अप्लाई करें, ताकि आप इसका लाभ जल्दी उठा सकें।

• EPFO रजिस्ट्रेशन आसान तरीके से! – ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सीखें
• डिजिटल स्किल्स से बढ़ाएँ मौके! – फ्री AI कोर्स लें
• सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा! – AI से योजनाएँ एक्सप्लोर करें

FAQ सेक्शन: रोज़गार प्रोत्साहन योजना 2025 के बारे में सामान्य सवाल

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निष्कर्ष

पीएम विकसित भारत रोजगार योजना 2025 न केवल युवाओं के करियर को एक मजबूत शुरुआत देगी, बल्कि देश में औद्योगिक विकास को भी तेज करेगी। यह “आत्मनिर्भर भारत” के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं या एक नियोक्ता हैं, तो इस सुनहरे मौके का लाभ उठाने के लिए तैयार रहें।

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